शिरवळ | नायगाव येथील एका नोंदणीकृत जमिन व्यवहारात तब्बल ७० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचारी पंकज मोहन वीर याच्यासह अन्य तिघांविरुद्ध शिरवळ पोलीस स्टेशनमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
गट क्रमांक १०४४ मधील ८५ आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीबाबत, दिनांक १२ जुलै २०१२ रोजी साठेखत व कुलमुखत्यारपत्र नोंदवण्यात आले होते. पारुबाई तुकाराम नेवसे, अलका दत्तात्रय नेवसे, सारिका उर्फ देवराणी नितीन नेवसे आणि शुभांगी संतोष रगाडे या चार व्यक्तींनी चोरडिया इंडस्ट्रियल पार्क एलएलपी या संस्थेला जमीन खरेदीसाठी अधिकार दिले होते. यावेळी ४२ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम व्यवहारापोटी निश्चित करण्यात आली होती.
दरम्यान, पारुबाई नेवसे यांच्याविरोधात शिधु नेवसे यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यावरून न्यायालयाने मनाई आदेश दिला होता, जो आजतागायत प्रलंबित आहे. तरीही चोरडिया इंडस्ट्रियल पार्कने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, औद्योगिक उपयोगासाठी जमिनीची नोंदणी केली होती. ही जमीन उद्योग मंत्रालयाच्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली होती.
परंतु न्यायालयाचा आदेश असतानाही कोणतीही वैध परवानगी न घेता, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, सदर जमीन पंकज मोहन वीर याच्याकडे गैरमार्गाने विक्री करण्यात आल्याचे उघड झाले. या व्यवहारामुळे चोरडिया इंडस्ट्रियल पार्कची सुमारे ७० लाख रुपयांची फसवणूक झाली आहे.
या प्रकरणी चोरडिया इंडस्ट्रियल पार्क एलएलपीचे अधिकृत अधिकारी समीर कुलकर्णी यांनी शिरवळ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, त्यानुसार अलका नेवसे, सारिका नेवसे, शुभांगी रगाडे व कंत्राटी कर्मचारी पंकज मोहन वीर यांच्या विरोधात फसवणूक आणि विश्वासघाताचे गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणाचा तपास पो.ह नितीन नलावडे करत आहेत.
शिरवळ पोलिसांकडून प्रसारमाध्यमांना गुन्ह्याची माहिती देण्यास टाळाटाळ..
शिरवळ पोलिसांकडून या गुन्ह्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्याचे टाळले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अनेक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद पोलीस स्टेशनमध्ये होत असूनही त्यांची माहिती लपवण्याचा प्रकार सर्रासपणे घडत आहे. गुन्ह्यांबाबत अधिकृत माहिती विचारली असता पोलीस अधिकारी उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करत असून, काही ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे गुन्हे थेट हवालदाराच्या ताब्यात दिले जात असल्याचेही समोर येत आहे.
या प्रकरणामुळे प्रशासनातील गंभीर त्रुटी आणि पोलिसांच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांत प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. संबंधित प्रकरणात निष्पक्ष तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
